नई दिल्ली,19 सितंबर:  केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ राजधानी दिल्ली की एक अदालत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था जिसपर मंगलवार को अदालत ने राजस्थान के सीएम को झटका देते हुए बरी करने से इनकार कर दिया।

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अदालत ने यह कहते हुए इनकार किया कि अशोक गहलोत की तरफ से बिना किसी मेरिट के आधार पर यह अनुरोध दाखिल किया गया था। गौरतलब है कि अशोक गहलोत के वकील ने उन्हे बरी किए जाने की मांग करते हुए ही यह आवेदन दायर किया था जिसमें उन्होंने दलील देते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता बिना किसी उचित कारण के 7 और 21 अगस्त को अदालत के सामने पेश नहीं हुआ।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सीएम गहलोत के आवेदन को खारिज करते हुए साफ किया कि 7 और 21 अगस्त की तारीख तो इस केस में दस्तावेजों की जांच के लिए तय की गई थीं। ऐसे में इन तारीखों पर शिकायतकर्ता की मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं थी। खासकर तब जब शिकायतकर्ता के वकील अदालत के सामने लगातार मौजूद रहे हैं। न्यायाधीश ने आगे कहा अदालत को आरोपी के वकील की दलीलों में कोई मेरिट नजर नहीं आई। इसलिए आरोपी को बरी किए जाने से जुड़े आवेदन को खारिज किया जाता है।

जिसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत के खिलाफ जो मानहानि का केस दर्ज हुआ है उसकी सुनवाई अभी जारी रहेगी। इसके अलावा पिछली सुनवाई पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने गहलोत के आवेदन का भी विरोध किया था। जिसमे उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत का आवेदन सुनवाई के योग्य ही नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से हुई जोरदार बहस के बाद बीते 14 सितंबर को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह था मामला-

दरअसल अशोक गहलोत ने कथित तौर पर संजीवनी घोटाले से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जोड़ते हुए आरोप लगाए थे। जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कारवाई थी। जिसपर अदालत ने 7 अगस्त को अशोक गहलोत को तलब किया था। आपको बता दें कि कथित संजीवनी घोटाले में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से अत्यधिक आकर्षक रिटर्न का लालच देकर हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपयों की ठगी किए जाने के आरोप हैं।

 

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