हरियाणा: प्रदेश सरकार धीरे धीरे परिवार पहचान पत्र को सभी सरकारी कार्यों मे इसकी अनिवार्यता बढ़ाती जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने वाहन पंजीकरण करवाते समय परिवार पहचान पत्र (family id) जरूरी दस्तावेजों मे शामिल किया है। सरकार कर इस नए नियम से उन सभी लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, जिन्होंने अपनी Family ID में पहले से ही कम आय दर्ज करवा राखी है।

ऐसे में यदि वो लोग कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होते ही सारा डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा। प्रदेश की वाहन साइट पर परिवार पहचान पत्र संख्या वेरीफिकेशन का विकल्प जोड़ दिया गया है। यदि किसी की भी फैमिली आईडी में कम आय पाई गई तो ऐसी स्थिति में उनका सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद किया जा सकता है। गौरतलब है कि, सरकार ने सभी परिवारों के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य कर दी है।

 

Family ID में कम आय दिखाकर योजनाओं उठा रहे लाभ:-

सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपनी Family ID में कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। ऐसे में सरकार कि कोशिश है कि, वह किसी भी तरीके से इन लोगों को पकड़े और सरकार का उठाया यह कदम इसी दिशा में है ताकि Family ID में कम आय दिखने के बाद भी नया वाहन खरीदने पर उसकी आय का सही डाटा सरकार तक पहुंच जाएगा।

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सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुचने कि मंशा से प्रदेश में Family ID अर्थात परिवार पहचान पत्र को शुरू किया था और, इसी आधार पर सरकार परिवारों तक योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रही है। पेंशन से लेकर राशन तक अब सब कुछ फैमिली आईडी में लिखी आय पर निर्भर करता है।  और अब नए विकल्प के तहत वाहन पंजीकरण स्थल पर पीपी सत्यापन नंबर दिया गया है। इससे फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर नया वाहन खरीदने वालों का डेटा सरकार तक पहुंच सकेगा। इस डेटा से सरकार को संबंधित परिवार की आय जानने में भी मदद मिलेगी। इसके बाद सरकार केवल उन्हीं योजनाओं को रद्द कर सकती है, जिनका लाभ उसने कम आय दिखाकर सरकार से लिया है।

 

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