प्रदेश में होने वाले 2024 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जिसकी वजह से कहीं पर पहले गठबंधन बिखर सकते हैं तो कहीं नए गठबंधन बन भी सकते हैं। सभी पार्टियों ने अपना-अपना चुनावी एजेंडा लगभग तय कर लिया है।

कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस ने हरियाणा में 6 प्रमुख घोषणाएं की हैं, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह ही पर मुफ्त की बिजली के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जबकि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के उद्देश्य के साथ भाजपा को ना तो कांग्रेस की घोषणा से कोई फर्क पड़ता दिख रहा है और ना ही आम आदमी की पार्टी की मुफ्त बिजली देने की कोई चिंता है।

भाजपा इस बार अब तक के कार्यकाल में हासिल उपलब्धियों के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिसमे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां बड़ा मुद्दा होंगी वहीं विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वाली भाजपा सरकार के अहम फैसले पार्टी के चुनाव में जाने का आधार बनेंगे।

इस चुनाव में मुख्य रूप से गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, एक समान विकास, सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर लगाम और सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची के भ्रष्टाचार को ध्वस्त करने में मिली सफलता के आधार पर ही 2024 के चुनाव लड़ेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं कहते हैं, कि हमने अब तक जितना भी काम करके दिखाया है वह तीसरी बार भी हमारी सफलता और जीत का आधार बनेगा। जबकि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में खामियां दो बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को हमेशा से घेरता आया है, लेकिन मुख्यमंत्री इन दोनों मुद्दों पर भी पूरी तरह सजग हैं। वे कहते हैं, कि हमने तीन करोड़ परिवारों का डाटा परिवार पहचान पत्र में समायोजित करने का साहस किया उसी के आधार पर पचास हजार से कम सालाना वार्षिक आय वाले एक लाख परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया।

यदि कोई पहल करेंगे तो स्वाभाविक है, कि थोड़ी बहुत गलतियां होंगी गलतियों को सुधारा जा सकता है। और हम सुधार कर भी रहे हैं गलतियों के डर से कोई भी अच्छी पहल ही न की जा सके ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए इसके अलावा उन्होंने कहा की उनकी सरकार ने एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी है और  एक हरियाणवी एक नीति पर चलते हुए जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को किनारे लगा दिया है।

 

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