नई दिल्ली, 18 सितंबर: संसद के सभी सत्र समाप्त हो जाने के बाद भी मोदी सरकार ने कुछ समय के लिए Special Parliament Session बुलाने की घोषणा करते हुए सभी दलों को इसमे भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसी संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार कई बिलों को भी पेश करने वाली है, इसी में से एक था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से चीफ जस्टिस को हटाने वाला बिल।

जिसको लेकर सरकार को पिछले दिनों बहुत घेरा गया तथा खूब आलोचना का भी सामना करना पड़ा इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र के अपने एजेंडे से फिलहाल इस बिल को हटा लिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र में अभी तक कुल 8 बिलों को पेश किए जाने की जानकारी दी है

इनमे से चुनाव आयुक्त वाला बिल भी इसमे शामिल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में बदलाव करने पर विचार कर रही है। बदलाव के बाद नए सिरे से बिल को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा।

ये मुख्य बिल किये जाएगे पेश:-

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल

अधिवक्ता संशोधन बिल

पोस्ट ऑफिस बिल

प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल

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